संदेश

polity लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

कोलेजियम प्रणाली (Collegium System)

कोलेजियम प्रणाली (Collegium System)  यह उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से जुड़ी एक प्रक्रिया है। यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु निर्मित कोलेजियम में कुल 5 सदस्य होते हैं। इनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश व चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कोलेजियम की आम सहमति आवश्यक है।

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट (1773 का अधिनियम का महत्व)

चित्र
1773 का अधिनियम का महत्व ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह पहली कदम थी।पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीति के कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत को केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक के चार सदस्य कर्मचारी परिषद का गठन किया गया उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन होस्टिंग्स  थे इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए जबकि पहले सभी प्रेसीडेंसीओं के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर...

popular post

Gk vvi question for all exam

जैव उपचार (Bioremediation)

geography भारत का परिचय Gk questions

यूरोप में राष्ट्रवाद 10th class history objective question and answer

सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर (20 question )

गुलाम वंश gk || lucent's in hindi ||gulam vansh|lucent one liner gulam ...

भारत रत्‍न पुरस्‍कार Bharat Ratna

31 मार्च, 2021 को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2,660 करोड़ रूपए और शहरी स्थानीय निकायों को 1,948 करोड़ रुपए का अनुदान 2020-21 में ग्रामीण के लिए कुल 60,750 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 26,710 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया अनुदान का एक भाग वायु गुणवत्ता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए व्यय किया जाना है

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट (1773 का अधिनियम का महत्व)

आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं